देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आगामी विधानसभा बजट सत्र को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें सदन में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों और विभागीय प्रतिवेदनों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बी-कीपिंग (मधुमक्खी पालन) नीति को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है।
गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से बजट सत्र आहूत होना प्रस्तावित है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी दी जा सकती है, जिन्हें बजट सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। नियमों के अनुसार, इन प्रतिवेदनों को सदन में पेश करने से पूर्व मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है।
बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को भी सदन के पटल पर रखने की मंजूरी मिल सकती है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि तय करने का प्रावधान शामिल बताया जा रहा है।
38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को मिल सकती है नौकरी
पिछले वर्ष आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान प्रदेश के 243 पदक विजेताओं को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में इन खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।
बजट 2026-27 के प्रारूप पर भी चर्चा
आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के स्वरूप पर भी बैठक में विचार-विमर्श हो सकता है। सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों से किए गए संवाद से प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल करने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े अहम प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की संशोधित नियमावली समेत कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
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चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा अवधि में तैनात होने वाले डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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बॉन्डधारी डॉक्टरों के पीजी कोर्स हेतु नई अध्ययन नीति पर भी चर्चा संभव है।
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पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन कर निवेश और नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
