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विधानसभा भवन में 9 मार्च से बजट सत्र आहूत होना प्रस्तावित है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी दी जा सकती है, जिन्हें बजट सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। नियमों के अनुसार, इन प्रतिवेदनों को सदन में पेश करने से पूर्व मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को भी सदन के पटल पर रखने की मंजूरी मिल सकती है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि तय करने का प्रावधान शामिल बताया जा
रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को मिल सकती है नौकरी पिछले वर्ष आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान प्रदेश के 243 पदक विजेताओं को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में इन खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बजट 2026-27 के प्रारूप पर भी चर्चा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के स्वरूप पर भी बैठक में विचार-विमर्श हो सकता है। सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों से किए गए संवाद से प्राप्त सुझावों को बजट