देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें दो फैसले श्रम विभाग, दो गृह विभाग तथा वन और कृषि विभाग से एक-एक निर्णय शामिल हैं।
श्रम विभाग से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने कोविड-19 काल के दौरान बोनस कटौती को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस (संशोधन) एक्ट के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, ईएसआई (ESI) डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। संशोधित नियमों के तहत कुल 94 पदों पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई।
गृह विभाग के प्रस्ताव
वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।
साथ ही, कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (बार-बार अपराध करने वाले अपराधी) की परिभाषा में संशोधन कर केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का निर्णय लिया गया है।
वन विभाग का निर्णय
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी 18,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतनमान देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कृषि विभाग का फैसला
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना, जो वर्ष 2025-26 तक लागू है, के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
