Tuesday, February 10, 2026
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उत्तराखंड: होमगार्ड वर्दी घोटाला, सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को किया निलंबित, जानें पूरा मामला

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होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े बड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने मामले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड विभाग के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। जांच में टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आए थे। महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले को लेकर आरोप लगे थे कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करीब एक करोड़ रुपये के सामान का भुगतान तीन करोड़ रुपये में किया गया। जांच में सामने आया कि 130 रुपये का डंडा 375 रुपये में, 500 रुपये के जूते 1500 रुपये में, 1200 रुपये की पेंट-शर्ट 3000 रुपये में और 500 रुपये की जैकेट 1580 रुपये में खरीदी गई थी।

बाजार भाव और टेंडर दरों में भारी अंतर पाए जाने पर विभाग के नए डीजी पीवीके प्रसाद ने मामले की जांच कराई। जांच के बाद टेंडर प्रक्रिया निरस्त की गई और आरोपी डिप्टी कमांडेंट के खिलाफ केस दर्ज कराने, दो करोड़ रुपये की रिकवरी और सेवा से बर्खास्तगी की संस्तुति शासन को भेजी गई थी।

विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अधिकारी ने ठेकेदारों के साथ मिलकर बाजार मूल्य से लगभग तीन गुना अधिक कीमत पर वर्दी सामग्री की खरीद की। घोटाले के उजागर होने के बाद विभाग में वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी गई थी। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव के निलंबन से प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है।

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