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रुद्रपुर में ESIC अस्पताल में हंगामा, 23 नर्सों को थमाया गया नोटिस, जानिए पूरा मामला

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रुद्रपुर, उत्तराखंड: श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से स्थापित ईएसआईसी अस्पताल इन दिनों गंभीर आरोपों और विवादों के केंद्र में है। अस्पताल में कार्यरत संविदा नर्सों ने प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Esic Covid Hospital In Rudrapur - Udham Singh Nagar News - जिला प्रशासन ने  ईएसआई अस्पताल का किया अधिग्रहण

नर्सों के अनुसार, उन्हें 15 जून को अचानक सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया, जिसके तहत करीब 23 नर्सों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से आक्रोशित नर्सों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल से हस्तक्षेप की मांग की।

सूचना मिलने पर राजकुमार ठुकराल अस्पताल पहुंचे और कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की। नर्सों का आरोप है कि अस्पताल में लंबे समय से अनियमितताएं जारी हैं और कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी बनाए रखने के लिए कई बार अनुचित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों, विशेषकर रात्रिकालीन फुटेज की जांच कराने की मांग उठाई है। वहीं, कुछ कर्मचारियों ने सुविधा शुल्क लिए जाने के आरोप भी लगाए हैं।

पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजदूरों के हित में स्थापित यह संस्थान अपनी मूल भावना के अनुरूप कार्य करता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसमें एक्स-रे मशीन, विशेषज्ञ चिकित्सक और महिला डॉक्टर की पर्याप्त उपलब्धता शामिल है। उनके अनुसार, कई मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है, जिससे श्रमिक वर्ग को परेशानी झेलनी पड़ती है।

उन्होंने यह भी कहा कि 15 से 16 हजार रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत नर्सें अस्पताल की व्यवस्था संभाले हुए हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं को लेकर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। ठुकराल ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

फिलहाल, नर्सों की शिकायतों और पूर्व विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति नोटिस वापस लेने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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