देहरादून। उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले पर युवाओं के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक संपन्न हुई। आमतौर पर बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को इस बार एक दिन पहले बुलाया गया। बैठक में राज्यहित से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के बड़े फैसले:
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी): घरों के निर्माण पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार अब राज्य सरकार वहन करेगी।
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शिक्षा विभाग से जुड़े फैसले:
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दूरदर्शन प्रसारण के लिए 8 नए पद सृजित।
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विशेष शिक्षा के पदों पर 17 सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग से नियुक्ति का अवसर।
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सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी राज्य सरकार।
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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन: दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
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महक क्रांति नीति: पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा।
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एक हेक्टेयर तक के लिए 80% और उससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
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उत्तराखंड कारागार पुनर्गठन: कई नए पदों का सृजन। 27 पद स्थायी रहेंगे, शेष पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन होगा।
