TN9 देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार का लगातार अवैध मजारों को गिराने का सिलसिला जारी है. देर रात देहरादून की चर्चित और दून अस्पताल के बाहर बनी मजार को गिरा दिया गया. यह मजार दून अस्पताल के गेट पर बनी हुई थी. बताया जाता है कि ऋषिकेश के किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मजार की शिकायत कर जांच करने की मांग की थी. जांच करने के बाद मजार अवैध पाई गई और प्रशासन ने बुलडोजर से इसे गिरा दिया.
दून अस्पताल की मजार पर चला बुलडोजर: देहरादून प्रशासन ने जांच के बाद इस मजार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाना पाया. अब इस मजार को ध्वस्त किया गया है. मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले हैं. बताया जाता है कि सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर ऋषिकेश के रहने वाले पंकज गुप्ता ने इस मजार की एक शिकायत दर्ज की थी. जांच के बाद इसे अवैध पाया गया. जांच के लिए नगर प्रशासन द्वारा अवैध संरचना के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए. देर रात राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों में इस बारे में जांच की गई.
जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक: देहरादून के जिलाधिकारी ने बताया कि- इस अवैध मजार के बारे में बारीकी से जांच की गई. साथ ही दून अस्पताल प्रशासन से इस बारे में आख्या मांगी गई. इसके बाद यहां के खादिम को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन कोई दस्तावेज ना होने से अवैध मजार को हटाया गया है. देर रात नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर उक्त अवैध मजार के ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया. -सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून-
उत्तराखंड में 500 से ज्यादा अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं: गौरतलब है कि इन दिनों धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है. अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है. इसके साथ ही 135 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं. यही नहीं राज्य में 50 से ज्यादा अवैध मंदिर भी हटाए जा चुके हैं. 22 अप्रैल 2025 को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रही अवैध मजार हटाई गई थी. इस मजार को हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
हाईकोर्ट ने मजारों के सर्वे का आदेश दिया है: रुद्रपुर की मजार हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी थी. प्रशासन ने जब रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को मजारों को लेकर जिला वाइज कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे प्रदेश में मजारों का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करें.
