पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद भारत ने कई अहम और सख्त फैसलों की घोषणा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी।
सरकार के अहम फैसले:
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सिंधु जल संधि पर रोक: 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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अटारी-वाघा बॉर्डर बंद: भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि, जो लोग वैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक उसी मार्ग से लौटने की छूट दी गई है।
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SAARC वीज़ा छूट समाप्त: पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति अब नहीं मिलेगी। साथ ही, SPES वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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पाक उच्चायोग में कटौती: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। उच्चायोग में स्टाफ की संख्या भी घटाकर 55 से 30 की जा रही है।
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भारतीय उच्चायोग में भी कटौती: भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों के पदों को भी समाप्त कर दिया है।
Foreign Secretary briefs media after CCS meet.
▶️India suspends Indus Water Treaty with Pak: MEA
▶️Wagah-Attari Border closed immediately: MEA
▶️No Visas for Pak Nationals
▶️India withdraws diplomats from Pak Missions
▶️Pak Army advisors in India Persona Non-Grata#NewsToday |… pic.twitter.com/lk67JaJBiU— IndiaToday (@IndiaToday) April 23, 2025
सख्त संदेश:
विदेश सचिव ने कहा कि CCS ने पूरे सुरक्षा परिदृश्य की गहन समीक्षा की है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस आतंकी हमले के दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। हाल ही में प्रत्यर्पित किए गए तहव्वुर राणा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब उन लोगों की तलाश तेज करेगा जो इस हमले की साजिश में शामिल रहे हैं।
