देहरादून/ऋषिकेश: उत्तराखंड के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात की तैयारी चल रही है। देश के तेजी से विस्तार कर रहे नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क को अब उत्तराखंड तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्ताव के तहत दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक ले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यदि इस परियोजना को मंजूरी मिलती है तो दिल्ली और उत्तराखंड के बीच यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी।
मेरठ से ऋषिकेश तक 150 किलोमीटर विस्तार का प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक लगभग 150 किलोमीटर आगे करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
बताया जा रहा है कि इस परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के बीच प्रारंभिक स्तर पर सहमति बनी है। हालांकि, परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) अभी तैयार की जानी है और अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है।
सराय काले खां बनेगा रैपिड रेल नेटवर्क का बड़ा हब
भविष्य की योजना के अनुसार, दिल्ली का सराय काले खां स्टेशन नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क का प्रमुख इंटरचेंज हब बनेगा। यहां से मेरठ, अलवर और पानीपत सहित कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर संचालित होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक नेटवर्क का विस्तार भी प्रस्तावित है।
इन शहरों को भी मिलेगा रैपिड रेल नेटवर्क का लाभ
नमो भारत परियोजना के तहत कई अन्य कॉरिडोर पर भी काम प्रस्तावित है—
- दिल्ली–गुरुग्राम–अलवर कॉरिडोर का विस्तार।
- दिल्ली–पानीपत (103 किमी) कॉरिडोर, जो दिल्ली को सोनीपत और पानीपत औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगा।
- गाजियाबाद–जेवर (72.44 किमी) कॉरिडोर, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा और इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से और अधिक मजबूत हो जाएगी।
पर्यटन और चारधाम यात्रा को मिलेगा बड़ा फायदा
यदि ऋषिकेश तक नमो भारत रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी मिलती है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा। इससे चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही दिल्ली-एनसीआर से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा का समय भी कम हो सकता है।
फिलहाल DPR और अंतिम मंजूरी का इंतजार
हालांकि, अभी यह परियोजना प्रस्तावित चरण में है। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार होने और केंद्र व संबंधित एजेंसियों से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। ऐसे में फिलहाल इसे एक प्रस्तावित योजना के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यदि इसे हरी झंडी मिलती है तो यह उत्तराखंड की परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकती है।
