रुद्रपुर। पहाड़गंज वार्ड-15 में सरकारी भूमि पर चल रहे ध्वस्तीकरण कार्यवाही से सहमे हजारों लोगों ने आज नगर निगम का घेराव किया। स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी के बीच महापौर विकास शर्मा ने जनता को भरोसा दिलाया कि पुराने निवासियों को परेशान नहीं किया जाएगा और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
महापौर विकास शर्मा का बड़ा बयान
महापौर ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि—
“हम किसी को भी एकदम से उजाड़ने नहीं जा रहे हैं। जो लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया है, उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा।”
विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बगवाला क्षेत्र में आवास बनवाए जा रहे हैं। इन घरों के लिए पात्र लोगों को मात्र ₹5,000 की फीस में आवेदन फॉर्म मिलेगा, और कुल ₹6 लाख की कीमत वाले मकान को उन्हें सिर्फ ₹2.5 लाख में दिया जाएगा, बाकी ₹3.5 लाख की सब्सिडी सरकार देगी।
जिनके घर चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए समाधान की बात
महापौर ने कहा कि जिन घरों पर प्रशासन ने लाल निशान लगाए हैं, उनके बारे में वे जिलाधिकारी से बात करेंगे और ये पता करेंगे कि उन्हें किस आधार पर चिन्हित किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि—
“हम प्रशासन से बात करके यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं, उन्हें हटाया न जाए। हम उनके साथ खड़े हैं।”
नए अवैध कब्जे और भू-माफिया पर कार्रवाई की चेतावनी
महापौर ने स्पष्ट किया कि जो लोग हाल ही में आकर नदी किनारे या अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वे डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि—
“भू-माफियाओं द्वारा बेची गई सरकारी ज़मीनों पर भी जांच होगी। यदि स्थानीय लोग उन माफियाओं के नाम या स्टांप पेपर की जानकारी देंगे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने अज्ञानता में प्लॉट खरीद लिया है, तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
जनता से अपील
महापौर ने जनता से अपील की कि वे बिना वजह डरें नहीं, प्रशासन की कार्रवाई किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए नहीं है। “मस्जिद वाले मामले” में हुई गलतफहमी के बाद जैसे प्रशासन ने कदम पीछे खींचे, वैसे ही सभी मामलों की पुनः समीक्षा की जाएगी।
