नैनीताल: उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से जारी है। इसी अभियान के दौरान नैनीताल में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। आम मतदाताओं की तरह कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, नैनीताल विधायक सरिता आर्या और शहर के कई अन्य प्रमुख लोगों के घर भी मतदाता सत्यापन के लिए नोटिस भेजे गए हैं।
दीपक रावत और सरिता आर्या के घर पहुंचा नोटिस
जानकारी के मुताबिक, नैनीताल विधायक सरिता आर्या के आवास पर पहुंचे नोटिस में उनसे और उनके छोटे बेटे से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के आवास पर भी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सत्यापन प्रक्रिया के तहत नोटिस लेकर पहुंचे। इसके अलावा शहर के कई अन्य नागरिकों को भी एसआईआर अभियान के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
सभी मतदाताओं का हो रहा सत्यापन
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। यह प्रक्रिया सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू की जा रही है, चाहे वे आम मतदाता हों या किसी प्रशासनिक अथवा जनप्रतिनिधि पद पर हों।
नाम और पते की त्रुटियों पर हो रही सुनवाई
नैनीताल के एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत प्राप्त आपत्तियों और शिकायतों की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अधिकांश शिकायतें मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों में त्रुटियों से जुड़ी हैं। संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि कई मामलों का निस्तारण मंगलवार तक किया जा चुका है और शेष मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
13 अगस्त तक जारी रहेगा अभियान
राज्य में एसआईआर अभियान के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से दावे और आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के जरिए नया पंजीकरण करा सकते हैं। नाम, पता, उम्र या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 और किसी नाम को हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का प्रावधान किया गया है।
19 लाख मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस
उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार, प्रदेश में करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि चिन्हित की गई है। इन सभी को चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने रिकॉर्ड में सुधार करा सकें।
उन्होंने बताया कि अभी भी लगभग 5.26 लाख मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की टीमें लगातार घर-घर जाकर अभियान चला रही हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि अंतिम प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची पूरी तरह सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित हो, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
