उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य नितिन चरन वाल्मीकि ने मंगलवार को ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया से मुलाकात कर जिले के सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन, ईपीएफ-ईएसआई और श्रमिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2025 में जारी शासनादेश के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। नितिन चरन वाल्मीकि ने बताया कि 4 दिसंबर 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया।
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि कई ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआई समय पर जमा नहीं कर रहे हैं, वहीं कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सुरक्षा किट (सेफ्टी किट), वर्दी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे कर्मचारियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
नितिन चरन वाल्मीकि ने कहा कि इन अनियमितताओं के कारण सफाई कर्मचारियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं तथा नियमों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। ऐसे में सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर उसकी छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा।
आयोग सदस्य ने स्पष्ट किया कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा।
