उधम सिंह नगर/जसपुर: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को नगर पालिका परिषद, जसपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें और मदिरा सेवन से जुड़ी सामग्री मिलने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सबसे पहले कार्यालय की उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) का निरीक्षण किया। जांच में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। साथ ही यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी लगातार कई दिनों से कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
निरीक्षण के दौरान मंत्री राम सिंह कैड़ा ने नगर पालिका के विभिन्न अनुभागों का भी जायजा लिया। इसी दौरान कार्यालय परिसर में शराब की बोतलें और मदिरा सेवन से संबंधित सामग्री मिलने पर उन्होंने इसे सरकारी कार्यालय की गरिमा के विपरीत बताते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।
मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल जांच कराई जाए तथा जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवाओं में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे या अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है या जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को नगर क्षेत्र में साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं और यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक व्यवहार के साथ समय पर न्याय और सुविधा मिलनी चाहिए।
मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद नगर पालिका परिषद में पूरे दिन चर्चाओं का माहौल बना रहा। प्रशासनिक हलकों में इसे सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की सख्त कार्यशैली के रूप में देखा जा रहा है।
