बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। पहली घोषणा में उन्होंने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य में “बिहार युवा आयोग” के गठन की भी मंजूरी दे दी गई है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि अब बिहार की मूल निवासी महिलाएं राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण की हकदार होंगी। यह आरक्षण राज्य की सभी स्तरों की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

बिहार युवा आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने “एक्स” (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, और सशक्तिकरण के लिए काम करेगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025

उन्होंने लिखा, “इस आयोग की अहम भूमिका समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और सरकार को सलाह देने में होगी। यह आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगा।”

आयोग की संरचना और कार्य

बिहार युवा आयोग में होंगे:

• 1 अध्यक्ष

• 2 उपाध्यक्ष

• 7 सदस्य
  इन सभी की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य होगा:

• राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता दिलाना

• राज्य से बाहर पढ़ाई और नौकरी करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा

• शराब व अन्य मादक पदार्थों जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना

• युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए योजनाएं तैयार करना

भविष्य की दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोग युवाओं के लिए एक सुरक्षित, सशक्त और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। सरकार की यह दूरदर्शी पहल न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि बिहार के युवाओं को भी नई ऊर्जा और अवसर देगी।