देहरादून। आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों और चीनी मिल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी चीनी मिलों को आगामी 31 अक्टूबर तक मरम्मत, रख-रखाव और ट्रायल कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्पष्ट कहा कि पेराई सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी या ‘नो-केन’ बंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी मिलों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को मिल परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में चीनी मिलों को किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और पंचर मरम्मत जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके लिए चीनी मिलों को अपने संसाधनों से 65 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर उनकी उपज का मूल्य मिल सके।
बैठक में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को करनाल से उच्च शर्करायुक्त उन्नत गन्ना बीज, खाद और दवाइयां समय पर उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो सके।
सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसान भाइयों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि आगामी पेराई सत्र को सुचारु, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाया जाए।
बैठक में प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के सह-अध्यक्ष मंजीत सिंह, उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी, उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह राघव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय, आयुक्त त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, उत्तराखंड शुगर्स के महाप्रबंधक, विभिन्न चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधक, अधिशासी निदेशक एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
