देहरादून: उत्तराखंड सरकार के डिजिटल सिस्टम पर शनिवार को बड़ा साइबर हमला सामने आया। मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) समेत राज्य सरकार के करीब 10 विभागों की आधिकारिक वेबसाइटें मालवेयर अटैक की चपेट में आ गईं। साइबर खतरे का पता चलते ही आईटी डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) ने सुरक्षा के मद्देनजर कई वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इससे सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया।
तकनीकी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैकअप सिस्टम के जरिए अधिकांश वेबसाइटों को कुछ ही घंटों में दोबारा चालू कर दिया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी थी और उसे तकनीकी निगरानी में रखा गया था।
मालवेयर अटैक का संदेह, जांच जारी
आईटीडीए की साइबर सुरक्षा टीम ने बताया कि यह हमला मालवेयर के जरिए किया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस साइबर अटैक का स्रोत रूस हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ पूरे मामले की तकनीकी जांच में जुटे हैं।
इन विभागों की वेबसाइटें हुईं प्रभावित
साइबर हमले से जिन प्रमुख सरकारी पोर्टलों पर असर पड़ा, उनमें शामिल हैं—
- मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund)
- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण (UREDA)
- राज्य कर विभाग
- ईएसआईसी (ESIC)
- परिवहन विभाग
- पर्यटन विभाग
- अन्य संबंधित सरकारी पोर्टल
2024 के बड़े साइबर हमले से मिला था सबक
गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड को अब तक के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक का सामना करना पड़ा था। उस समय सीएम हेल्पलाइन सहित करीब 90 सरकारी वेबसाइटें कई दिनों तक ठप हो गई थीं। उस घटना के बाद राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी महत्वपूर्ण पोर्टलों का नियमित बैकअप तैयार करना शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि इसी व्यवस्था के चलते इस बार संभावित बड़े नुकसान को समय रहते टाल दिया गया।
क्या बोले अधिकारी?
आईटीडीए के जनरल मैनेजर (साइबर सिक्योरिटी) अमित जोशी ने बताया कि संदिग्ध मालवेयर का समय रहते पता चल गया था। इसके बाद प्रभावित वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई गई और बैकअप सिस्टम की मदद से अधिकांश सेवाओं को जल्द बहाल कर दिया गया।
वहीं, आईटीडीए के निदेशक आलोक पांडे ने कहा कि कुछ सरकारी वेबसाइटें मालवेयर से प्रभावित हुई थीं, लेकिन तकनीकी टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और साइबर सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
