नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष पर डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जिससे देशभर में अनावश्यक भय का माहौल बनाया जा रहा है।
विधेयक का समर्थन और गलतफहमियों पर सफाई
अमित शाह ने सदन में बोलते हुए कहा, “मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं और मुझे लगता है कि कई सदस्यों के बीच कई गलतफहमियां हैं, चाहे वे वास्तविक हों या राजनीतिक। इस सदन के माध्यम से उन गलतफहमियों को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है।”
गृह मंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, “कोई भी गैर-इस्लामिक सदस्य वक्फ का हिस्सा नहीं होगा। धार्मिक संस्था के प्रबंधन के लिए किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति का न तो कोई प्रावधान है और न ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। अफवाह फैलाई जा रही है कि इस कानून का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाओं और उनकी दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।”
गैर-मुस्लिमों की भूमिका स्पष्ट की
उन्होंने कहा, “गैर-मुस्लिम सदस्यों को कहां शामिल किया जाएगा? केवल परिषद और वक्फ बोर्ड में। वे कोई धार्मिक गतिविधि नहीं चलाएंगे, बल्कि वक्फ कानून के तहत दान की गई संपत्ति के प्रशासन को सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे दान किया गया था।”
वक्फ की आय कम होने पर चिंता जताई
गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर-मुस्लिम नहीं आएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वक्फ बोर्ड और काउंसिल वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी करने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है और इससे अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यह पैसा चोरी हो रहा है। अब वक्फ बोर्ड और काउंसिल इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे।”
निष्कर्ष
अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता और संपत्ति प्रबंधन को मजबूत करना है, न कि किसी समुदाय के अधिकारों में हस्त
