पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने शनिवार को नगला नगर पालिका अध्यक्ष सचिन शुक्ला, सभासदों और नगला बचाओ समिति के सदस्यों के साथ कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत से हल्द्वानी स्थित उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की।
बैठक में नगला नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े भूमि सीमांकन और अतिक्रमण के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व विधायक शुक्ला ने आयुक्त को बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्देश पर उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को लोक निर्माण विभाग, तराई स्टेट फार्म और वन विभाग की भूमि का सीमांकन करने का दायित्व दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर सर्वे ऑफ इंडिया से तकनीकी सर्वे कराने का भी अधिकार समिति को मिला है।
शुक्ला ने 15 जून 1966 के एक पुराने नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि उस समय लोक निर्माण विभाग ने साफ किया था कि सड़क के दोनों ओर 50-50 फीट जमीन विभाग की स्वामित्व वाली है और इस पर कोई अतिक्रमण न किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि 55 साल पहले तय सीमाओं को मौजूदा प्रक्रिया में भी ध्यान में रखा जाए, ताकि नगला नगर पालिका क्षेत्र के करीब 750 परिवारों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि समिति की बैठक जल्द बुलाई जाएगी और तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुलाकात के दौरान सभासद सुनील रोहेल्ला, देवेंद्र यादव, धनुज यादव, नेहा मिश्रा, ज्योति प्रसाद, नीलम यादव, अजय कुमार, गोपाल दत्त जोशी समेत नगला बचाओ समिति के रामू बिष्ट, नारायण सिंह अरमोली, हरीश जोशी, बीबी मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे।
