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‘राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री’ – बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की भविष्यवाणी

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए बयानों के चलते चर्चा में हैं। जहां भाजपा सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है, वहीं राहुल गांधी समय-समय पर उन पर ब्रिटिशों के सहयोगी और कायर होने के आरोप लगाते रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

इस मुद्दे पर अब एक नया मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी को सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने से रोका जाए। याचिकाकर्ता पंकज फडनीस ने तर्क दिया कि राहुल के बयान उनके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लंदन भाषण का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर मुसलमानों को देशद्रोही मानते थे

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी को सावरकर के योगदान की जानकारी देने का निर्देश नहीं दे सकता। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बताया कि सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामला पहले से पुणे की एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

सुनवाई के दौरान दिलचस्प तर्क

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पंकज फडनीस ने कोर्ट के सामने एक अनोखा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का नेता (LoP) भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए राहुल गांधी जैसे नेता को सावरकर जैसे राष्ट्रनायकों के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि “आज के युवा प्रधानमंत्री की तुलना में विपक्ष के नेता पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसे में राहुल गांधी की टिप्पणियां उन्हें भ्रमित कर सकती हैं।” इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें नहीं पता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, आप शायद जानते होंगे।”

पहले भी हो चुकी है याचिका खारिज

यह पहली बार नहीं है जब पंकज फडनीस ने ऐसी याचिका लगाई हो। इससे पहले मई महीने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही याचिका लगाई थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था।

कई अदालतों में लंबित हैं मामले

सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर पुणे और लखनऊ की अदालतों में कई मामले लंबित हैं। लखनऊ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी हुई तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी

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