देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। ये फैसले कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा लाभ राज्य की आम जनता को मिलेगा।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली स्वीकृति
बैठक में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिषद के अंतर्गत पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है, जिससे दोनों जैव प्रौद्योगिकी केंद्रों के संचालन को मजबूती मिलेगी।
खनन विभाग में 18 नए पद सृजित
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विभागीय निगरानी और निरीक्षण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा कदम
आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इससे जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पहले इस प्रस्ताव पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद इसे अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।
देहरादून में बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा
राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इस कदम से शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार और शहरी विकास को गति मिलेगी।
