उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बसे रुद्रपुर ज़िले में प्रशासन ने बाहरी और अपात्र लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिनमें बताया गया है कि कई लोग फर्ज़ी दस्तावेज़ों के ज़रिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
प्रशासन को संदेह है कि कुछ लोग ग़लत तरीके से आयुष्मान भारत, राशन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जारी होने वाले कार्ड हासिल कर चुके हैं। इसको लेकर अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों की जाँच की जाए और अपात्र पाए जाने वालों के कार्ड निरस्त किए जाएं।
प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया का मक़सद यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचे, जो वास्तव में इसके पात्र हैं।
छोटे व्यवसायी और मज़दूर भी रडार पर
रिक्शा, ऑटो, ठेले और फड़ लगाने वाले लोगों का भी व्यापक सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक़, यह कदम ज़िले की जनसंख्या और संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए ज़रूरी हो गया है।
शहर और सीमावर्ती इलाक़ों में हो रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर भी प्रशासन ने निगरानी तेज़ कर दी है। ज़िला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कॉलोनियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा।
कनेक्शन से पहले दस्तावेज़ों की जाँच
बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अब पहले दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जाँच होगी। प्रशासन ने स्थानीय निकायों से कहा है कि भवन कर लगाने से पहले भूमि और भवन के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाए।
सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर भी सख़्ती बरती जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में लगातार निगरानी बनाए रखें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर सत्यापन कार्य में कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
