उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार के मंत्री और नैनीताल–ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने हाल ही में कई कार्यों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सितारगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश गंगवार ने कुछ दिन पहले सांसद से भेंट की थी। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से लंबित तीन प्रमुख समस्याओं — एनएच-74 पर क्षतिग्रस्त कमानी पुल, सिरोली से श्मशान घाट तक सड़क निर्माण, तथा काठगोदाम से प्रयागराज के बीच माघ माह में विशेष ट्रेन संचालन — के संबंध में जानकारी दी।
एनएच-74 का कमानी पुल: दुर्घटनाओं और जाम की समस्या
स्थानीय निवासियों का कहना है कि कमानी पुल में महीनों पहले आई दरार के कारण एक तरफ का मार्ग बंद कर दिया गया था। इसके चलते यातायात केवल एक दिशा से चलता रहा और प्रतिदिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रही।
सांसद भट्ट ने इस मामले में अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि “लंबे समय से प्रभावित सड़क और पुल क्षेत्रीय जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए।”
सिरोली–श्मशान घाट मार्ग: ग्रामीणों के लिए राहत
ग्राम सिरोली से स्मशान घाट तक जाने वाला मार्ग भी लंबे समय से बंद था। ग्रामीणों के अनुसार, रास्ता खराब होने से अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में आने-जाने में भारी असुविधा होती थी।
सुरेश गंगवार ने सांसद के समक्ष यह स्थिति रखी, जिसके बाद अजय भट्ट ने ज़िला प्रशासन से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।
माघ मेला: श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन की मांग
काठगोदाम से प्रयागराज तक विशेष ट्रेन चलाने की मांग भी क्षेत्रीय नागरिकों ने सांसद से की। माघ मेला हर वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।
सांसद भट्ट ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए कहा है कि धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य केवल आस्था नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और यात्री सुविधा भी है। “यदि विशेष ट्रेन संभव हो, तो स्थानीय श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचने में बड़ी सुविधा होगी।”
सुरेश गंगवार: “जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल”
सुरेश गंगवार ने बताया कि उनकी मुलाकात का उद्देश्य किसी दलगत मुद्दे को नहीं, बल्कि नागरिकों की वास्तविक समस्याओं को उठाना था। उन्होंने कहा कि सांसद द्वारा तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देना “सकारात्मक संकेत” है।
इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू करने की पुष्टि की है। हालांकि परियोजनाओं की समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। क्षेत्रीय लोगों को उम्मीद है कि निर्देश जल्द ही ज़मीनी स्तर पर काम में तब्दील होंगे।
