देहरादून। कांग्रेस भवन में आयोजित इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री Harish Rawat ने राज्य सरकार पर वन भूमि और मलिन बस्तियों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वर्षों से वन भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने के बजाय उन्हें उजाड़ने की नीति अपना रही है। रावत ने कहा कि बिंदुखत्ता, गांधीग्राम, बागजाला और टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार मिल सकें।
इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गठबंधन की ओर से 25 फरवरी को गांधी पार्क में मलिन बस्तियों और वन भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
