देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारियों से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अटल आयुष्मान योजना अब इंश्योरेंस मोड पर संचालित की जाएगी, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड से और 5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड के माध्यम से निपटाए जाएंगे। ट्रस्ट मोड में कर्मचारियों के अंशदान में 250 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को राहत देते हुए उद्यान विभाग द्वारा सेब की खरीद का निर्णय लिया गया है। रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।
संस्कृति विभाग के तहत राज्य के वृद्ध कलाकारों एवं लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।
आवास विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कम जोखिम वाले भवनों को अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर पास किया जा सकेगा। इसके साथ ही कंप्लायंस बर्डन कम करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है।
कैबिनेट ने रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दी है। तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ को अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पदों का सृजन किया गया है, जबकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम–समान वेतन के मामले को उप समिति को संदर्भित किया गया है।
इसके अलावा दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इन फैसलों की जानकारी दी।
