रुद्रपुर। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने जिले में धान खरीद प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से एक क्विंटल धान खरीदने पर 150 रुपये तक रिश्वत ली जा रही है, साथ ही तीन किलो से अधिक धान की कटौती की जा रही है। बेहड़ ने कहा कि यदि सरकार इसकी जांच कराए तो बड़ा घपला उजागर होगा।
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में विधायक बेहड़ ने कहा कि धान खरीद के नाम पर पूरे जिले में खुलेआम मनमानी हो रही है। सिस्टम में बैठे अधिकारी किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना खरीद शुरू हुए एक महीना बीत गया है, लेकिन अब तक रेट घोषित नहीं किए गए हैं। वहीं, सरकार अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों के नाम पर तोड़फोड़ तो कर रही है, लेकिन पुनर्वास की ठोस योजना नहीं बना रही। जो योजनाएं बन भी रही हैं, उनमें भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध प्रभावितों की तरह हर प्रभावित परिवार को उचित पुनर्वास दिया जाना चाहिए।
भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बेहड़ ने कहा कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। सड़कों की हालत खराब है—नए निर्माण के बाद भी सड़कें टूट रही हैं। उनका आरोप है कि विकास कार्यों का पैसा सड़कों पर कम, अधिकारियों की जेब में ज्यादा जा रहा है। उन्होंने एक अधिकारी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जमीनों की वास्तविक जानकारी नहीं है।
विधायक ने कहा कि एन.डी. तिवारी के शासनकाल में मंत्री अपने दफ्तरों में बैठकर काम करते थे, जबकि आज मंत्री अपने आवास से ही शासन चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी.बी. पंत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके विरोध में वे 17 नवंबर को विश्वविद्यालय परिसर में 24 घंटे का उपवास करेंगे।
खैरात में नहीं अधिकार की मांग:
बेहड़ ने कहा कि आठ राज्यों में रहने वाले बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल चुका है, तो ऊधमसिंहनगर के बंगालियों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सरकार के इस बयान को गलत बताया कि “दर्जा खैरात में नहीं बंटता।” बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस बंगाली समाज के साथ मिलकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी।
