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कॉलोनियों में रह रहे लोग लंबे समय से यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम खाली भूमि की पैमाइश कर वास्तविक स्थिति का आकलन कर रही है, हालांकि इस दौरान स्थानीय विरोध लगातार सामने आ रहा है। चुनावी वर्ष को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्ष सरकार पर लोगों को उजाड़ने का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए भी यह फैसला राजनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और उसका पालन करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।