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में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से निर्देश दिए। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस-2025 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सर्विलांस और साइबर इंटेलिजेंस को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ATS, ANTF और ट्रैफिक निदेशालय के पुनर्गठन पर भी जोर दिया गया। ड्रग-फ्री उत्तराखंड के विजन को साकार करने के लिए ANTF को और अधिक सशक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी,
जिसमें DGP-IGP कॉन्फ्रेंस-2025 के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की पुलिस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साइबर अपराधों की त्वरित शिकायत निस्तारण के लिए 1930 हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाते हुए 112 इमरजेंसी सिस्टम से बेहतर तकनीकी समन्वय पर भी बल दिया गया। मुख्यालय स्तर पर सभी अधिकारियों को अपने-अपने अनुभागों से संबंधित प्रस्ताव, प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय करते हुए समयबद्ध एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 मार्च से पहले बजट, प्रोक्योरमेंट और अन्य वित्तीय मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा लंबित पत्रावलियों और शासन स्तर पर अटके प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए