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गुरुवार, 18 जून 2025
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उत्तराखंड सरकार का ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरू: गांव-गांव में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे जनता तक
किच्छा (एजेंसी)।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आज 17 दिसंबर से राज्यभर में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिक सीधे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और मौके पर ही लाभ ले सकेंगे। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को जरूरी कागज, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन और प्रमाणपत्र जैसे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, बिना किसी अतिरिक्त सरकारी चक्कर के उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत प्रत्येक तहसील और गांव में
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23 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कैंप लगाएंगे। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। अभियान का विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों तक लाभ सुनिश्चित करने पर है। मुख्य सचिव का बयान:“सरकार चाहती है कि प्रमुख विभागों की योजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंचें। अब तक कई लोग योजनाओं की जानकारी नहीं रख पाए हैं या लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस अभियान के तहत हफ्ते में तीन दिन कैंप लगाए जाएंगे और अगले 45 दिनों तक गांव-गांव में अधिकारियों द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा।” –
आनंद वर्धन, मुख्य सचिव अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मदद:इस कैंप के माध्यम से बिजली-पानी के बिल, पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान मौके पर किया जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए, अधिकारियों द्वारा फार्म भरवाने और प्रक्रिया पूरी करने में भी लोगों की सहायता की जाएगी। इसके साथ ही न्याय पंचायत के माध्यम से कानूनी और पंचायती मामलों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। भाजपा संगठन की भागीदारी:भाजपा ने भी इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित की है। पार्टी के सभी विधायक, प्रधान और अन्य पदाधिकारी
जनता के साथ सीधे संवाद करेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं में अलग-अलग नेताओं को अभियान के लिए जिम्मेदारी दी गई है। – महेंद्र भट्ट, भाजपा अध्यक्ष, उत्तराखंड नैनीताल में कार्रवाई:नैनीताल जिले के गरमपानी महिला सभागार में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकांश समस्याओं का समाधान किया। शिविर में 170 शिकायतें पंजीकृत हुईं। वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता के करीब लाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता के करीब लाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
- वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
- शिविर में 170 शिकायतें पंजीकृत हुईं।