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गुरुवार, 28 जून 2026
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उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए पूरी डिटेल
किच्छा (एजेंसी)।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त करते हुए की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन
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भी रखा। कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली–2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। राजस्व विभाग के तहत उत्तराखंड में परियोजनाओं के लिए भूमि स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए। ऊधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने हेतु सिडकुल को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित शासनादेश
में संशोधन को स्वीकृति दी गई। जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों—देहरादून, चमोली, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़—में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और आवश्यक पद सृजन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन और विभागीय ढांचे में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। उत्तराखंड राज्य में गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड निजी
विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत “जीआरडी उत्तराखंड” नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को नागरिक एवं सैन्य संचालन के लिए संयुक्त रूप से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्रालय के साथ हुए उच्च स्तरीय समझौते के तहत एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के रूप में लीज आधार पर हस्तांतरण को सहमति दी गई। इसके अलावा, राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2026 के प्रख्यापन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- इसके अलावा, राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2026 के प्रख्यापन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को नागरिक एवं सैन्य संचालन के लिए संयुक्त रूप से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्रालय के साथ हुए उच्च स्तरीय समझौते के तहत एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के रूप में लीज आधार पर हस्तांतरण को सहमति दी गई।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत “जीआरडी उत्तराखंड” नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।