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गुरुवार, 05 जून 2026
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उत्तराखंड: काशीपुर हाईवे पर चला बुलडोजर! डीडी चौक से गावा चौक तक हटाया अतिक्रमण, 56 दुकानदार प्रभावित
किच्छा (एजेंसी)।
काशीपुर: काशीपुर हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से अटकी प्रक्रिया अब धरातल पर उतर गई है। बुधवार को जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर हाईवे चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। डीडी चौक से गावा चौक तक दुकानों के सामने संकेतिक निशान लगाए गए और कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण
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हटाया गया। करीब 13.72 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत हाईवे के लगभग एक किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस दौरान करीब 56 दुकानदारों के प्रभावित होने की संभावना है। सड़क चौड़ी होने के बाद हटेंगी बिजली-पानी की लाइनें प्रशासन के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद जल संस्थान पेयजल पाइपलाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। वहीं ऊर्जा निगम बिजली के पोल और ट्रांसफार्मरों को
हटाने का काम शुरू करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इन तकनीकी कार्यों के लंबित रहने के कारण हाईवे चौड़ीकरण परियोजना लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। व्यापारियों ने जताई नाराजगी कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में दुकानों पर कार्रवाई से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना
पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अभियान पर पुनर्विचार करने और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने की मांग की। प्रशासन का रुख स्पष्ट प्रशासन ने साफ किया है कि हाईवे चौड़ीकरण परियोजना सार्वजनिक हित से जुड़ी है और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ी होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसी उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- इसी उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
- अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ी होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।
- प्रशासन का रुख स्पष्ट प्रशासन ने साफ किया है कि हाईवे चौड़ीकरण परियोजना सार्वजनिक हित से जुड़ी है और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।