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मौजूद नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों के 18 प्रवक्ताओं को अन्य विद्यालयों में समायोजित किया गया है। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ी चिंता नए आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में आर्थिक असुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सीमित मानदेय पर कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए अवकाश अवधि में वेतन न मिलना अतिरिक्त चुनौती बन सकता है। शिक्षक संगठनों ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को शासन स्तर पर उठाएंगे। फिलहाल शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद अतिथि शिक्षकों को केवल कार्यकाल के दौरान ही मानदेय मिलेगा। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के आगामी निर्णयों पर टिकी हैं।