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दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि नगर पंचायत में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता न हो। अब देखना यह होगा कि नगर प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और क्या कोई आधिकारिक जांच शुरू की जाती है या नहीं। वहीं उक्त मामले में संबंधित अधिकारियों से जब खबर पड़ताल की टीम ने संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। तो उनके फोन ना उठने के कारण फिलहाल उनका पक्ष नहीं लिखा गया है। भविष्य में जब भी वह अपना पक्ष रखेंगे खबर पड़ताल उनको प्रमुखता के साथ लिखेगा।