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देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक, सीधी भर्ती व पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों पर हुआ मंथन

मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
किच्छा (उ.सि.नगर)
21 जून 2025

किच्छा। आज राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में ठेका प्रथा को समाप्त कर सीधी भर्ती की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। इसके साथ ही वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, उपनल के माध्यम से भेजे जा रहे सफाई नायकों की व्यवस्था पर रोक लगाने तथा निकायों में कार्यरत कार्यवाह सफाई नायकों को स्थाई करने की मांग की गई। इसके अलावा संघ ने वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था को समाप्त करते हुए मृतक आश्रितों के रिक्त पदों को भरकर आश्रितों को शीघ्र नौकरी देने की भी मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर

मुख्य बिंदु / मांगें
  • 1. वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाए।
  • 2. क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।
  • 3. जनहित के अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाए।
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विशेष चित्र (टुडे न्यूज़ 9)

त्वरित कार्रवाई की मांग तेज

प्रशासन नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

सिंह धामी से शीघ्र वार्ता की जाएगी। यदि वार्ता के बाद समाधान नहीं होता है, तो संघ आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होगा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री कल्लू चरन ने की, जबकि संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री नितिन चरन ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह, महासचिव राजपाल पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरदीप वाल्मीकि, सचिव जितेन्द्र देवांतक, संगठन मंत्री अमित कुमार, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, शाखा अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि सहित रामू भारती, लक्ष्मण चौहान, जय प्रकाश, विश्वाश, सोनू मुल्तानी, सुमित सौदा, सुनील रोतकी, मनोहर लाल, विजय पाल, दीपक चंदेल, माइकल, मुकेश, धीरज, रमेश, राजू, विवेक, अरुण, सूरज, अंकित, राजेश, प्रदीप, मोहन लाल समेत कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। सफाई कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार जल्द से जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि सभी संबंधित पक्षों को नियमानुसार अधिकार प्राप्त हो सकें।