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गुरुवार, 30 जून 2025
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संविधान बचाओ रैली" - देहरादून में विशाल जनसभा के साथ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का आह्वान
किच्छा (एजेंसी)।
30 अप्रैल 2025 को देहरादून के रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित "संविधान बचाओ रैली" में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली में पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट, एआईसीसी प्रभारी सुश्री कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा, और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य भारत
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के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनजागरूकता फैलाना था। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दुरुपयोग का आरोप लगाया। श्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा, "हमारा संविधान देश की आत्मा है। इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह रैली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती
है।" श्री करण माहरा ने रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, "उत्तराखंड की जनता ने आज संविधान और लोकतंत्र के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई है। हम हर कीमत पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे।" सुश्री कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, "भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे।" रैली में कश्मीर के पहलगाम में
हाल की आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई और केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए गए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से "संविधान बचाओ अभियान" को घर-घर तक ले जाने का आह्वान किया, जो 25 से 30 अप्रैल तक देशभर में चलाया गया। रैली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। यह आयोजन उत्तराखंड में कांग्रेस की एकता और जनता के बीच संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गया।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- यह आयोजन उत्तराखंड में कांग्रेस की एकता और जनता के बीच संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गया।
- रैली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने भाग लिया।
- नेताओं ने कार्यकर्ताओं से "संविधान बचाओ अभियान" को घर-घर तक ले जाने का आह्वान किया, जो 25 से 30 अप्रैल तक देशभर में चलाया गया।