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और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव। आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर सरकार का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य से परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की गई है। प्रस्तावित कानून का मकसद पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। हालांकि, सौरभ जोशी का वायरल कमेंट और केंद्र सरकार की परीक्षा सुधार संबंधी पहल दो अलग-अलग घटनाएं हैं, लेकिन दोनों विषय एक ही समय चर्चा में आने के कारण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से ट्रेंड कर रहे हैं।