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रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया है, उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा।" विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बगवाला क्षेत्र में आवास बनवाए जा रहे हैं। इन घरों के लिए पात्र लोगों को मात्र ₹5,000 की फीस में आवेदन फॉर्म मिलेगा, और कुल ₹6 लाख की कीमत वाले मकान को उन्हें सिर्फ ₹2.5 लाख में दिया जाएगा, बाकी ₹3.5 लाख की सब्सिडी सरकार देगी। जिनके घर चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए समाधान की बात महापौर ने कहा कि जिन घरों पर प्रशासन ने लाल निशान लगाए हैं, उनके बारे में
वे जिलाधिकारी से बात करेंगे और ये पता करेंगे कि उन्हें किस आधार पर चिन्हित किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि— "हम प्रशासन से बात करके यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं, उन्हें हटाया न जाए। हम उनके साथ खड़े हैं।" नए अवैध कब्जे और भू-माफिया पर कार्रवाई की चेतावनी महापौर ने स्पष्ट किया कि जो लोग हाल ही में आकर नदी किनारे या अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वे डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ