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बुधवार
17 जून 2026 National Edition

किच्छा, उधम सिंह नगर

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NEET एस्पिरेंट्स सुसाइड पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘टूटी और भ्रष्ट व्यवस्था की देन हैं ये मौतें’

मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट

किच्छा (उ.सि.नगर)

17 जून 2026

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चंद्रमणि कॉलोनी क्षेत्र में एक 23 वर्षीय NEET अभ्यर्थी छात्रा की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। छात्रा, जिसकी पहचान रिया कुमारी के रूप में हुई है, लंबे समय से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, रिया पहले भी NEET परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण वह मानसिक दबाव में थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसी निराशा के चलते उसने यह कदम उठाया। मौके से एक भावनात्मक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने माता-पिता के प्रति प्यार जताते हुए पढ़ाई में असफलता को कारण बताया है। रिया अपने परिवार के साथ चंद्रमणि कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं और कारगिल युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। बेटी की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। [tn9_digital_paper] मामले पर सियासत तेज...

मुख्य बिंदु / मांगें
वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाए।
क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।
जनहित के अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाए।

विशेष चित्र (टुडे न्यूज़ 9)

त्वरित कार्रवाई की मांग तेज

प्रशासन नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ंभीर समस्या की ओर इशारा करती हैं, जहां परीक्षा प्रबंधन और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर व्यापक सुधार की जरूरत है। कोटा के लिए निकल चुका हूँ पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं: उमेश और रिया। कल, सीकर में उमेश और देहरादून में रिया - दोनों ने Re-NEET के दबाव में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे - जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026 उन्होंने NEET परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। इलाके में शोक और सवाल रिया की मौत के बाद स्थानीय

इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि सभी संबंधित पक्षों को नियमानुसार अधिकार प्राप्त हो सकें।