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कृषि गतिविधियों का फाइनल प्लान जिला धन-धान्य समिति तैयार करेगी, जिसमें प्रोग्रेसिव किसान भी शामिल होंगे। हर जिला अपने मासिक प्रदर्शन की निगरानी 117 इंडिकेटर वाले डैशबोर्ड के जरिए करेगा, जबकि नीति आयोग जिला प्लान का रिव्यू और मार्गदर्शन करेगा। सेंट्रल नोडल ऑफिसर नियमित रूप से योजना की समीक्षा करेंगे, ताकि योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। इस योजना से खेती और उससे जुड़े सेक्टर में उत्पादकता और वैल्यू एडिशन बढ़ाने के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसे-जैसे इन 100 जिलों के प्रदर्शन संकेतक बेहतर होंगे, देश के मुख्य प्रदर्शन संकेतक भी स्वचालित रूप से सुधार होंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत और कृषि क्षेत्र की मजबूती सुनिश्चित होगी।