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भी बेची जा चुकी है। वहां भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और स्थानीय लोग परेशान हैं। प्रशासनिक सूचियों में नाम, लेकिन कार्रवाई अधूरी हालांकि जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की जा रही है और उसमें कंपाउंडिंग से लेकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का जिक्र भी किया गया है, लेकिन कॉलोनी वासियों को अब तक राहत नहीं मिली है। सवाल यह भी है कि जब यह कॉलोनियां पहले ही अवैध थीं, तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? जल्द होगा बड़ा आंदोलन नाराज कॉलोनी वासियों ने अब सामूहिक रूप से आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता, वे चुप नहीं बैठेंगे। निष्कर्ष- उधम सिंह नगर में जिस तरह से कॉलोनियों के नाम पर धोखा हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। प्रशासन की निष्क्रियता और बिल्डरों की मनमानी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।