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और विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराना है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो मौके पर ही लोगों की शिकायतों का निस्तारण करेंगे और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को सरल, सुलभ और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, इसलिए अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं
का समाधान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें और लोगों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन और जनसेवा की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान का पहला चरण दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिला था। उस दौरान 45 दिनों तक चले अभियान में प्रदेशभर में 681 विशेष शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में