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गुरुवार, 27 जून 2025
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उधम सिंह नगर मे हो रहा अवैध खनन, केंद्र बनाए टास्क फोर्स - त्रिवेंद्र सिंह रावत
किच्छा (एजेंसी)।
हरिद्वार, 27 मार्च 2025: हरिद्वार से लोकसभा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड के चार जिलों में हो रहे अवैध खनन के गंभीर मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। रावत ने अपने संबोधन में कहा कि अवैध खनन के कारण राज्य को भारी राजस्व हानि हो रही है और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। संसद में बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत
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ने विशेष रूप से हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। यह गतिविधि न केवल राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी खतरे में डाल रही है।" उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय प्रशासन इस समस्या को रोकने में असफल रहा है और अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। रावत ने केंद्र सरकार से अपील की
कि एक स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाई जाए, जो अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ-साथ दोषियों को सजा दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम न केवल हरिद्वार, बल्कि पूरे उत्तराखंड के हित में होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने भाषण में यह भी उल्लेख किया कि अवैध खनन के कारण गंगा नदी का प्राकृतिक स्वरूप खतरे में पड़ गया है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र नदी और इसके आसपास के पर्यावरण को बचाएं। इसके लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।" इस मुद्दे को
लेकर लोकसभा में चर्चा की संभावना बढ़ गई है। रावत के इस कदम को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में भी लोगों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यदि सरकार उनकी मांग पर अमल करती है, तो यह अवैध खनन पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकता है। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान उनकी अपनी पार्टी की राज्य सरकार के लिए भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान उनकी अपनी पार्टी की राज्य सरकार के लिए भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
- उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है।