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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर! वित्त मंत्री अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज

मुख्य समाचार: ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंप दिया है।
उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है और कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
किच्छा (एजेंसी)। ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है और कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी मंत्रिमंडल में अब एक
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और सीट खाली हो गई है। गौरतलब है कि 2022 में धामी सरकार बनने के समय तीन मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। वहीं, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और स्थान खाली हो गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत कुल सात कैबिनेट मंत्री कार्यरत हैं, जबकि अब पांच सीटें रिक्त हो चुकी हैं। ऐसे में नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए
जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। किन जिलों को मिल सकता है प्रतिनिधित्व? वर्तमान धामी मंत्रिमंडल में पौड़ी से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, देहरादून से गणेश जोशी, टिहरी से सुबोध उनियाल, अल्मोड़ा से रेखा आर्या और रुद्रपुर से सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चंपावत से विधायक हैं। वहीं, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से कोई मंत्री
नहीं है। ऐसे में इन जनपदों के विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। हाईकमान के फैसले का इंतजार बीजेपी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से विमर्श किया जाएगा और हाईकमान के निर्देश के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट:- साक्षी सक्सेना

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • रिपोर्ट:-  साक्षी सक्सेना 
  • प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।
  • हाईकमान के फैसले का इंतजार बीजेपी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से विमर्श किया जाएगा और हाईकमान के निर्देश के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।