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प्रकाश पाटिल के समक्ष रखा। मंत्री ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. बी.एल. सुजाता राठौड़ को निर्देश दिया कि वे संस्थान प्रमुखों को सतर्क करें और जिम्मेदार बच्चों के खिलाफ सहायक आयुक्त (राजस्व उप-विभाग) के पास शिकायत दर्ज कराएं। मंत्री ने यह भी कहा कि परित्यक्त माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के पक्ष में की गई वसीयत और संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कर्नाटक सरकार का यह कदम बुजुर्ग माता-पिता को न्याय दिलाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो संपत्ति हड़पने के बाद अपने माता-पिता को छोड़ देते हैं। अब ऐसे मामलों में कानून स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।