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गुरुवार, 09 जून 2025
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खुशखबरी: सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती
किच्छा (एजेंसी)।
देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार जल्द ही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस भर्ती के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने ली समीक्षा बैठक विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में प्राथमिक विद्यालयों में
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सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए। सरकारी शिक्षक बनने का मौका धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य न केवल प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। पिछले दो वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से अधिक पदों को भरा जा चुका है। कुछ अभ्यर्थियों
द्वारा एनआईओएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के मुद्दे पर याचिकाएं दाखिल होने के कारण प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 तक के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सहायक अध्यापक के पदों को भी नियमावली में जोड़ा गया है। जिला स्तर पर होगी भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर
पर पूरी की जाएगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तर पर ही होता है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विज्ञप्ति जारी करने और चयन प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शी स्थानांतरण और बेहतर शैक्षिक वातावरण समीक्षा बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने और स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं त्वरित बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए जरूरी बजट का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- इसके अलावा, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए जरूरी बजट का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
- पारदर्शी स्थानांतरण और बेहतर शैक्षिक वातावरण समीक्षा बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने और स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं त्वरित बनाने पर जोर दिया गया।
- सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विज्ञप्ति जारी करने और चयन प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।