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त्वरित कार्रवाई की मांग तेज

प्रशासन नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ी शुल्क माफ करने की गुहार लगाई गई। वहीं दूसरी ओर, 50 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर रहने वाले हजारों परिवार अभी भी फ्रीहोल्ड के इंतजार में हैं, जबकि कई ने पहली किश्त का भुगतान पहले ही कर दिया है। लेकिन न्यायालयीय अड़चनों के चलते मामला अटका हुआ है। महापौर ने सीएम से इस मसले को व्यक्तिगत प्राथमिकता देकर स्थायी समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री धामी ने भी जनहित को सर्वोपरि बताते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार का भरोसा दिलाया, अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का ये भरोसा, हज़ारों परिवारों की ज़िंदगी में कब और कैसे बदलाव लाता है।