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उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को CM धामी की मंजूरी

मुख्य समाचार: देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
किच्छा (एजेंसी)। देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
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बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के कार्मिकों के अलावा
स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल, भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 प्रतिशत से
बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र सरकार के इसी निर्णय के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को समान दर से महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
  • केंद्र सरकार के इसी निर्णय के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को समान दर से महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
  • दरअसल, भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है।