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त्वरित कार्रवाई की मांग तेज

प्रशासन नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

ले की जनसंख्या और संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए ज़रूरी हो गया है। शहर और सीमावर्ती इलाक़ों में हो रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर भी प्रशासन ने निगरानी तेज़ कर दी है। ज़िला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कॉलोनियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा। कनेक्शन से पहले दस्तावेज़ों की जाँच बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अब पहले दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जाँच होगी। प्रशासन ने स्थानीय निकायों से कहा है कि भवन कर लगाने से पहले भूमि और भवन के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाए। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर भी सख़्ती बरती जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में लगातार निगरानी बनाए रखें। प्रशासन ने