विशेष फोटो - टुडे न्यूज़ 9
|
क्षेत्र की खबर,सबसे पहले
निष्पक्ष, विश्वसनीय,निडर
|
TODAY NEWS 9D I G I T A L P A P E R
|
गुरुवार, 12 जून 2026
National Edition
|
किच्छा, उधम सिंह नगर
हर खबर, आपके शहर की
www.todaynews9.com
धामी सरकार का बड़ा फैसला: राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी, 397 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी
किच्छा (एजेंसी)।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसी प्रकार, राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सात दिन जेल गए अथवा आंदोलन
संबंधित चित्र - टुडे न्यूज़ 9
के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। वहीं अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 397.39 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद चमोली के विकासखंड नंदानगर में पार्किंग निर्माण के लिए 3.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘यू-प्रिपेयर’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में 30 करोड़
रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही जिलाधिकारियों द्वारा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून काल में मार्गों को सुचारू रखने हेतु मलबा और बोल्डर सफाई, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत तथा क्षमता विकास कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 92.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी गई है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी लाइटों की स्थापना के लिए 3.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिला पंचायतों को
वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में 79.09 करोड़ रुपये आवंटित करने को भी अनुमोदन मिला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्ययनरत और नवप्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान मदों में कुल 178 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड द्वारा हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के तहत सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये तथा जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ऑटोमेशन कार्यों के लिए 1.53 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश
- नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड द्वारा हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के तहत सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये तथा जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ऑटोमेशन कार्यों के लिए 1.53 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्ययनरत और नवप्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान मदों में कुल 178 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
- इसके अतिरिक्त सभी जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में 79.09 करोड़ रुपये आवंटित करने को भी अनुमोदन मिला है।