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प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है, ताकि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ नए पर्यटन स्थलों के विकास को गति मिल सके। वहीं, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित कट-ऑफ तिथि के निर्धारण पर भी चर्चा संभव है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले इस संशोधन अध्यादेश को मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के चलते इसे वापस कर दिया गया था। ऐसे में अब सरकार संशोधित अध्यादेश के जरिए इसे लागू करने की तैयारी कर सकती है।