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उत्तर प्रदेश सरकार को जमीन देना गलत फैसला था। उनका कहना था कि होटल अलकनंदा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस प्रदेश में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण का विरोध जारी रखेगी। होटल अलकनंदा को PPP मोड पर देने के फैसले के खिलाफ पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन करेगी और किसी भी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं होने देगी। ## कांग्रेस के विरोध के जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे होटल अलकनंदा को PPP मोड पर दिए जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच भाजपा कार्यकर्ता भी सरकार के समर्थन में उतर आए। बैरागी कैंप के गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेसियों को काले झंडे दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला। ## भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक लाभ लेने का आरोप भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस सरकार की सही नीतियों का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करने और उनसे राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। आशुतोष शर्मा ने कहा कि होटल अलकनंदा की संपत्ति पर लंबे समय तक उत्तराखंड का अधिकार नहीं था। धामी सरकार ने आपसी सहमति से इस संपत्ति को उत्तराखंड के हिस्से में दिलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस ने पहले इस संपत्ति की सुध ली होती तो परिसंपत्तियों का बंटवारा काफी पहले हो सकता था। भाजपा का कहना है कि सरकारी संपत्तियों से राजस्व बढ़ने पर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ## 2023 में उत्तराखंड को मिला था होटल अलकनंदा का अधिकार दरअसल, हरिद्वार पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। वर्ष 1964 में यूपी सरकार ने गंगा किनारे होटल अलकनंदा का निर्माण कराया था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया था। इसी वजह से होटल अलकनंदा को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहा और मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। वर्ष 2023 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनने के बाद होटल अलकनंदा उत्तराखंड के हिस्से में आ गया। इसके बदले उत्तराखंड सरकार ने होटल के बराबर में स्थित जमीन उत्तर प्रदेश को दी, जहां यूपी सरकार ने होटल भागीरथ का निर्माण कराया। ## रखरखाव के अभाव में होटल का संचालन